कोरोना संकट: समुदाय को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं सामुदायिक रेडियो
सामुदायिक रेडियो समुदायों को सशक्त बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है।
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कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाने, अफवाहों से सचेत रहने व आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए देशभर के सामुदायिक रेडियो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
कोरोना जैसी भयावह बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए जब केन्द्र सरकार द्वारा 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा से ग्रामीण समुदायों में खलबली मच गई थी क्योंकि ग्रामीण समुदाय इस प्रकार के अप्रत्याशित कदम के लिए तैयार नहीं थे।
ऐसे में सामुदायिक रेडियो ग्रामीण समुदायों की मदद के लिए आगे आए और उनकी समस्याओं, जरूरतों को शासन-प्रशासन तक पहुंचाया ताकि जरूरतमंदों को राशन एवं अन्य रोजमर्रा की जरूरत की चीजें पहुंचाई जा सकें।
लॉकडाउन के दौरान उन्हें संक्रमण एवं अफवाहों से बचने के लिए सचेत करने, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कई प्रकार के शिक्षाप्रद कार्यक्रमों के साथ ही लोकसंगीत एवं लोकगाथाओं का प्रसारण भी किया।
लेकिन इस सब के बावजूद इन रेडियो स्टेशनों के संचालकों की पीड़ा यह है कि पिछले दो वर्षों से सरकार की तरफ से इन्हें किसी प्रकार के विज्ञापन या सहायता मुहैया नहीं कराई गई है, जबकि विपदा के समय में भी ज्यादातर सामुदायिक रेडियो स्टेशन सीमित संसाधनों के बावजूद समुदायों की सेवा में निरंतर अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं।
सामुदायिक रेडियो समुदायों को सशक्त बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है। यही कारण है कि सरकार सामुदायिक रेडियो की संख्या बढ़ाने पर बल दे रही है। हाल ही के एक सर्वेक्षण में यह बात का खुलासा हुआ है कि टेलीविजन के बाद रेडियो सूचना और मनोरंजन का सबसे सशक्त माध्यम है।
सातवें सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के कार्यों एवं उनके उत्साह की प्रशंसा की थी और कहा था कि सामुदायिक रेडियो समाज को सशक्त बनाने का काम कर रहा है।
आपदाओं के वक्त सूचनाओं को तेजी से पहुंचाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी अवसर पर मौजूद सूचना एवं प्रसारण सचिव ने भी सामुदायिक रेडियो की प्रासंगिकता को रेखांकित किया था और कहा था कि देश के प्रत्येक जिले में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होना चाहिए।
दरअसल, केन्द्र सरकार सामुदायिक रेडियो की संख्या बढ़ाकर 500 तक करना चाहती है और इसी कड़ी में गत वर्ष सामुदायिक रेडियो के लिए 118 नए लाइसेंस जारी किए गए हैं लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक केवल 289 सामुदायिक रेडियो स्टेशन ही अस्तित्व में आ पाए हैं।
रेडियो एक बड़े समाज को जोड़ता है।
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इस मामले में ग्रामीण क्षेत्रों की हालत और ज्यादा खराब है।
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